नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.ब. २०७८-७९ को मौद्रिक निति जारी गरेको छ । सरकार परिवर्तन संगै अली ढिलो गरि आएको मौद्रिक नितीले सकेसम्म सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको आभास हुन्छ। मौद्रिक नितिका प्रमुख ३० बुदाहरु:
१.मुद्रास्फीति औसत ६.५ % भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य संगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिदै तरलता व्यबस्थापन। गत बर्षको लक्ष्य ७% प्रतिशत थियो ।
२. विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार १८% र निजी क्षेत्र को कर्जा विस्तार १९% प्रक्षेपण ।
३. सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत
४. नितीगत दरहरु: स्थायी तरलता सुविधा दर ५%, ३% अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात कम, ख र ग वर्गलाई १०%,८% र ७%, बैंकदर ५% तथावत ।
५. राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त ले समेत आफ्नो चुक्ता पुजीको २५% बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने ।
६.रु १ करोड सम्मका घरेलु मझौला तथा साना कर्जाहरु कुल कर्जाको १५% पुर्याउन पर्ने व्यबस्था यथावत ।
७. दुई बर्ष सम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्याबसायलाई प्रवाहित कर्जा लाई शुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने ब्यबस्था मा १ बर्ष थप गरि ३ बर्ष पुर्याईने ।
८.मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत । ७०% सम्म कर्जा पाईने ।
९. विपन्न बर्गमा जाने कर्जा सिमामा केहि प्रकारका कर्जाको कर्जा सिमा बृद्दि । पर्यटनमा रोजगार गुमाएकालाई रु.१५ लाखसम्म र स्वरोजगारको लागी सवारी खरिदमा रु.२५ लाख ।
१०. निषेधाज्ञा अवधिको असार सम्म बुझाउनुपर्ने EMI/EQI वा अन्य सांवा ब्याज भुक्तानी को पौष २०७८ सम्म भुक्तानी मिति थप गर्न सकिने ।
११. अति प्रभावित होटल र पर्यटनसँग सम्बन्धित कर्जाहरुको २०७९ असार सम्मको ब्याज छुट्टै लेखाङ्कन गरिने र यसमा हर्जाना अनी पेनाल ब्याज नलाग्ने ।
१२. कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिने २०७८ पौष सम्म । यातायात साधन मर्मत को लागी प्रति साधन थप रु 2 लाख कर्जा दिन सकिने ।
१३. कर्जा निक्षेप अनुपात २०७९ असार सम्म ९० मा ल्याउनु पर्ने र हालको CCD को ब्यबस्था खारेज हुने । हालको बैकिङ CD Ratio, 90.33% रहेको देखिन्छ ।
१४. २०७८ असार मसान्त सम्म कायम गर्नुपर्ने तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपातलाई २०७९ असार मसान्त सम्म पुर्योउनु पर्ने ।
१५. वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई केहि सहुलीयत सहित थप प्रोत्साहित गरिने ।
१६. वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ र विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिने ।
१७. Countercyclical Buffer को व्यवस्था असार २०७९ सम्म स्थगन गर्ने ।
१८. आधारदर गणनाको विधमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिने र रु. १ करोड सम्मका उधम व्यवसायका कर्जामा अधिकतम २% प्रिमियम मा कर्जा दिनुपर्ने ।
१९. SIS कार्यान्वयन सबै बैक र बितिय संस्थाको लागि ।२०. Crossholding भएमा लघुवित्तहरु २०७९ असार मसान्त सम्म मर्जर एक्वीजीसन मा जानुपर्ने ।
२१. सहबित्तीयकरणमा जानुपर्ने कर्जा सिमा रु १ अरब बाट बृद्दि गरी रु २ अरब पुर्योईयो ।
२२. मार्जीन लेण्डिङ प्रति ग्राहक प्रति संस्था रु ४ करोड र कूल प्रति ग्राहक सिमा अधिकतम रु १२ करोड ।
२३. कालोसुचना सम्बन्धित व्यबस्था पुनरावलोकन गरिने ।
२४. थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त समेत मर्जर र एक्वीजीसनमा गई खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाको रुपमा काम गर्न सक्ने ।
२५. बिधुतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरिने ।
२६. भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पुर्याउनु पर्ने ग्राहक संख्या २०७९ असार सम्म पुर्याए हुने ।
२७. डिजीटल कर्जा मार्गदर्शन ल्याईने ।
२८. सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाईने ।
२९. रेमिटेन्स को पैसा बैकिङ प्रणाली मार्फत आएमा १% थप ब्याजदर प्राप्त हुने ब्यबस्था गरिने ।
३०. व्याबसायिक निरन्तरता कर्जा प्रभावकारी बनाईने ।