असोज ७, काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका पाँच वटा रिटमा सुनुवाइ आइतबार हुने भएको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको विधेयक आज न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा परेको थियो। तर सुनुवाई आगामी आइतबारलाई सरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३ (४) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, सागर बराल लगायतका पाँच जनाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने परामदेश माग गरिरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक शितलनिवास पुगेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदबाट एक पटक पारित भएको विधेयक पुर्नविचार गर्न फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर सोही धाराको उपधारा ४ मा संघीय संसदले पारित गरेर दोस्रो पटक पठाएमा राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले सो धारा उल्ङघन गर्दै विधेयक प्रमाणिकरण गर्न अस्विकार गरेकी थिइन् ।