कात्तिक २७, हेटौँडा । राजनीतिक उतारचढाव र पटकपटक सरकारको परिर्वतनले वाग्मती प्रदेश सरकारको विद्युतीय बस खरीद र सञ्चालनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि विद्युतीय बसलाई प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रमका रुपमा प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यो अन्योलमा परेको हो ।
उक्त बस सञ्चालनका लागि आव २०७६/७७ मा बस खरीद र सञ्चालनका लागि विनियोजन भएको रू. २८ करोड र आव २०७७/७८ मा विनियोजन भएको रू. ४० करोड फ्रिज भएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आव २०७८/७९ मा पहिलो चरणमा ३० वटा विद्युतीय बस खरीद गर्ने र १५ ओटा चार्जिङ स्टेसनका लागि सामग्री खरीद र जडान प्रक्रिया समेतका लागि रू. ५० करोड विनियोजन गरेको बताइए पनि चालू आवको चौथो महिना बित्नलाग्दासमेत बस खरीद प्रक्रियासमेत शुरु भएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्थापन बोर्डका अनुसार हालसम्म बस खरीद प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले चालू आवमा बस सञ्चालन हुने स्थिति देखिन्न ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जगदीश ढुङ्गानाले बस खरीदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र अनुमानित रकमभन्दा बढी कबोल भएपछि रद्द गर्नु परेको जानकारी दिए । यसैगरी आवश्यक बस सञ्चालनका लागि पूर्वाधार नभएसम्म तत्काल बस खरीद नहुने बोर्डका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । अहिले सबै काम रोकिएको बताइएको छ ।
तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र प्रदेशका मुख्य सहरमा इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । प्रदेशसभामा विभिन्न विरोध हुँदा पनि विद्युतीय बस खरीद योजनालाई तत्कालीन प्रदेश सरकारले चालू आवमै पास गरेको थियो । (रासस)