✍️ ज्ञानकाजी तामाङ
असोज ३, क्यालिफोर्निया । संविधान देशको मुल कानुन हो । संविधानको अधिनमा रहेर नै अन्य कानुनहरुको निर्माण गर्ने गरिन्छ । संविधानसँग बाझिने अन्य ऐन कानुन स्वतः रुपमा बदर हुन जान्छ । संविधानले कुनै पनि राज्यको शासन व्यवस्थाको बारेमा मात्रै निर्धरण गर्दैन, नागारिकको मौलिक हकको पनि ग्यारेन्टि गरेको हुन्छ । शासकहरुले संविधानले प्रदान गरेको निश्चित घेराभित्र रहेर राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केहि मुलुकहरुमा मुलुकको राजनितिक परिर्वतनसगै संविधान पनि परिवर्तन गर्ने प्रचलन समेत रहेको छ । विश्वको अधिकांश देशहरुमा लिखित संविधानको व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने केहि सिमित देशहरुमा लेखबद्ध दस्ताबेजको रुपमा नभएर प्रथा, परम्परा, अदालती निर्णयहरु र व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुनुहरुको रुपमा अलिखित संविधान समेत अस्तित्वमा छन । संविधान जननिर्वाचित संसदहरुले लेख्ने भएकाले संविधानलाई जनताद्धार जनताको लागि बनाएको कानुन समेत भन्ने गरिन्छ ।
नेपालको संविधानको विकासक्रम
नेपालमा पटकपटक भएको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै संविधानको पनि परिवर्तन हुदै पाएको छ । पटक पटक गरेर करिब १ शताब्दीको अवधिमा ७ पटक संविधान भयो । नेपालको संबैधानिक कानुनको हेर्ने हो भने पहिलो संविधान “नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४” सालमा जारी भएको थियो । राणाहरुमध्ये उदारवादी मानिने पद्मा शम्सेर राणा प्रधानमन्त्री हुनेवेला जारी गरिएको सो संविधान ६८ धारा र १ अनुसुचि रहेको थिया । यो संविधान पूर्ण रुपमा लागु नहुदै मुलुकमा राजनितिक परिवर्तन हुन पुगे ।
२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य संगै मुलुकमा प्रजातन्त्रको घोषण भयो र जनताले निर्वचन गरेको प्रतिनिधिहरुले संविधान नबनाए सम्मको लागि मुलुक संञ्चालन गर्न तत्कालिन श्री ५ को सरकार,“नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७” जारि गरियो । जुन नेपालमा जारि गरेको दोस्रो संविधान थियो । त्यैसैगरि जनताद्धार निर्वाचित जनप्रधिनिहरुले नेपालमा तेस्रो संविधान “नेपाल अधिराज्याको संविधान, २०१५” सालमा जारि गरेको थियो । सो सविधानले मुलकमा प्रजातान्त्रिक पद्धातिको शुरुवात गर्दै जनताद्धार निर्वाचित जनप्रतिनिधि ले प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री हुने, मुलुकमा संसदिय व्यवस्था र मन्त्रिमण्डलीय प्रणलीलाई विषेश महत्व दिनुको साथै मौलिक हकको व्यवस्था समेत सवैधानिक कानुनमा ग्यारेन्टि गरेको थियो ।
साथै राष्ट्रिय परिषदको व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, महालेखक परिक्षक जस्ता परिषदहरुको व्यवस्थ गरेर सर्वजनिक निकायहरुमा पारदार्शित र जनताको पँहुचमा पुर्याउने कोशिस गरेको सो संविधान १० भाग र ७७ धारामा विभाजन गरेको थियो । सो संविधान तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट घोषण गरिएको थियो । तर विभिन्न बाहान र षडयण्त्र बनाएर राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ गते प्रतिनिधी सभाको बिघटन गर्दै संविधानको खारेज मात्रै गरेनन् मुलुकमा निर्दलिय शासनको व्यवस्था लागु गरेर २०१९ सालमा “नेपालको संविधान २०१९” जारि गरेको थियो । उक्त संविधानले मुलुकको शक्तिकेन्द्रको रुपमा राजा रहने, निर्दलिय शासन पद्धाती हुने, एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चयातको व्यवस्था गर्ने, मुलुक एकल जातिय र धार्मिक हिन्दु अधिराज्या हुने , मौलिक कर्तव्या र हक अधिकारको व्याख्या जस्ता अप्रजातान्त्रिक पद्धातिको शुरुवात गरे । सो संविधानमा २० भाग ९७ धारा ६ अनुसुचि रहेको थियो । जनताको प्रजातन्त्र खोसिएपछि राजनितिक दलहरु भुमिगत रुपमा पञ्चायत शासन विरुद्ध लडिरहेको थियो । फलत पटक पटकको आन्दोलन पछि २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नवाहली भयो र २०४७ सालमा पुन जन निर्वचित जनप्रतिनिधि बाट “नेपाल अधिराज्याको संविधान, २०४७” जारि गरियो ।
उक्त संविधानको विषेशताहरुमा, जनतामा निहित सार्वभौमसत्त, संवैधानिक राजतन्त्रत्माक संविधान, शंसदिय शासन प्रणली, मौलिक हक अधिकारको संरक्षण, स्वतन्त्र न्याय पालिकाको व्यावस्था, जस्ता अधिकारहरु समाबेश गरिएको थियो । जनता द्धार लेखिएको संविधान भनिएपनि केहि राजनितिक दलको उक्त संविधान र व्यवस्था प्रणालिमा सहमति थिएन । फलत असन्तुष्ट राजनितिक दलले विभिन्न खाले सर्घष गर्दै २०६२÷०६३ मा राजतन्त्रको अन्या गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले संविधान नबानउदा सम्मको लागि मुलुक संचालन गर्न “नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३” व्यावस्थापिका वाट पारिद गरियो । पटक पटक को प्रायस पश्चात जनप्रतिनिधि ले २०७२ सालमा “नेपालको संविधान २०७२” जारि गरियो जुन अहिले कार्यन्वयनमा छ । यो संविधानले मुलुक संघिय गणतन्त्रात्माक शासन पद्धातीमा प्रबेश गरेको , जनता द्धार निर्वाचित जनप्रतिनिधि ले प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्र प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति हुने, मुलुकमा संघिय संरचना र सरकार हुने, संसदिय व्यवस्था र मन्त्रिमण्डलीय प्रणलीलाई विषेश महत्व दिनुको साथै मौलिक हकको व्यवस्था समेत सवैधानिक कानुनमा ग्यारेन्टि गरेको छ ।
नेपालले पटकपटक गरि करिब १ शताब्दीको पेरिफेरिमा ७ वटा संविधान जारि गरिसकेको छ । अस्थिर राजनितिक प्रणलीको कारणले संविधान निर्माणमा राज्याको खर्बाै खर्ब रुपैया खर्च भैसकेको छ । तर पनि हरेके बर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको भान भैरहेको छ । अहिलेको संविधान जारि गर्दै गर्दा राष्ट्रपति रामवरण यादब र प्रधानमन्त्री केपि शर्मा वलीले नेपालको संविधान विश्वकै नमुना र उत्कृष्ट संविधान भनेर घोषण गरे तर यो संविधानलाई पनि मधेसी दल र जनजाति आदिवासी हरुले आफ्नो हक अधिकार संम्बोधन गर्न नसकेको भनेर विरोध गर्दै आईरहेको छ । यसपाली सरकारले धुमधाम संँग संविधान दिवस मनाउन लागिरहदा आदिवासी जनजाती र मधेसी दलहरुले बिरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसले अझैपनि यो देखाउछ कि यो संविधानले पनि हरेक बर्गको अधिकार समेट्न सकेको छैन । यो संविधानको जगमा बनेको तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान नै अवमूल्यन गरि २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे तर संविधान मान्ने मुल संस्था सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेपछि केपी ओपी समर्थक पार्टी र उसका नेता कार्यकर्ताहरुले संविधानले व्यवस्था गरेको संरचना र नियम लाई नै फेरबदल गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन ।
पक्कै पनि संविधान आफैमा पुर्ण हुदैनन् यसलाई जनताको माग र आवश्यकता अनुसार संशोधन गरे अगाडि लैजान सकिन्छ । शासक बर्गले असन्तुष्ट बर्गको जायज मागहरुको सम्बोधन गर्नूृ आवश्यकता छ । हैन भने यो सविधान पनि केहि बर्ष पछि पहिलो, देखि छैटो संविधान जसरी परिवर्तन नहोला भन्न सकिदैन ।