पुष १६, विराटनगर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताएका छन् ।
मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखलाई आज निर्देशन दिँदै उनले लामो समयदेखि संसद अवरोध भइरहेकाले ऐन पारित हुन नसकेको जानकारी दिए ।
संघीयताको लोकप्रियता बढाउन संसदको गतिरोध हट्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीको मनोबल बढ्ने हिसाबले ऐन आउने र यसले सबै तहका कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउने बताए ।
सरकारले प्रशासन सुधार आयोग बनाउने बताउँदै उनले मुखमा संघीयता र व्यवहारमा एकात्मक सोच हुन नहुने बताए ।
संघले कानुन बनाउने र प्रदेशले विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीमै आउनुपर्ने र प्रदेश प्रहरी पनि सक्षम एवं सबल हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
पाँच वर्षभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सरकारनै निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्था र निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । (रासस)