पुस १२, काठमाडौं । सांसदहरुले एनसेलको बिक्रीका विषयमा संसदीय छानबिनको माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले गर्ने अनुसन्धानमा आशंका गर्दै संसदीय छानबिनको माग गरेका हुन् ।
‘सरकारले गठन गरेको समितिले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान लिन सक्छ ?’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रश्न गरिन् । प्रतिनिधि सभाकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलको शेयर खरिदकर्तासँग आफ्नो, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘आफू उपचारका लागि जाँदा बसेको, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु उपचारका लागि सिंगापुर जाँदा बसेको भन्नुभएको छ । यसो हो भने उहाँहरुको कुरा छानबिन समितिले सुन्नु पर्दैन ?’ सांसद श्रेष्ठले यो विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन नै आवश्यक पर्नेमा जोड दिइन् ।नेकपा एमालेका सांसद प्रभु हजराले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीबारे अध्ययन गर्न पूर्व कर्मचारीको नेतृत्वमा सरकारले बनाएको समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने दाबी गरे । ‘कर्मचारीहरु आफैँ नतमस्तक हुन्छन् । यसकारण संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ’, उनले भने ।
मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई पाँच करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ)मा बिक्री गरेको बताएको छ । यस्तो सूचना बाहिरिएसँगै यसका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको थियो ।
त्यसपछि सरकारले गत मंसिर २९ गते पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।एक महिनाको अवधि पाएको यो समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सहसचिव बाबुराम भण्डारी र सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् ।माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्र अरु विषयमा छलफल गर्नु उचित हुने बताए । ‘सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले दिने निर्णय वा प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन सकिएन भने त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरको समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले उचित निचोड दिनुपर्ने बताए । ‘छानबिन समितिले उचित निक्र्योल दिन सकेन भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य हुनेछौं’, उनले भने । छलफलमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष कुर्न आग्रह गरिन् ।
‘एक महिनाको अवधि पाएको समितिले समयमै काम सक्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेको छ । त्यसको निर्णय आएपछि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्छ’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘मलाई विश्वास छ छानबिन समितिले उचित निर्णय दिन्छ ।’