कार्तिक २३, काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी पूरा गरेको छ । यही कात्तिक २५ गतेदेखि आउँदो मङ्सिर ९ गतेसम्म हुने गणनाका लागि ४० हजार गणक र आठ हजार १६ जना सुपरीवेक्षकलाई तालिम दिइसकिइएको छ । सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, भौतिक पूर्वाधार र अन्य पक्ष समेटिने गणनाका लागि केन्द्रदेखि वडास्तरसम्मका समन्वय संरचना तयार गरिएको छ ।
यस पटक घर तथा घरपरिवार लगत सूचीकरणका लागि २५, मुख्य ५५ र पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावलीसहित ८० ओटा प्रश्न समवेश गरिएको छ । विभागले घर तथा घरपरिवार लगत सूचीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । एक गणकले करिब एक सय पचास घरसम्म पुग्नुपर्ने दायित्व दिइएको विभागले बताएको छ । जो मानिस जहाँ बढी बसोवास गर्छ, त्यहीबाट उसको गणना हुनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको सो विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठ संविधानमा विभिन्न जाति, भाषा, लिंग, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, अपांगता भएका लगायत सबै पक्षको अधिकार सुनिश्चित गरिएकाले जनगणनाले त्यसै प्रकारको तथ्यांक ल्याउन तयारी पूरा भएको बताए । काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्रमा गणनाको कार्य चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा सबैको सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उनले मागेको तथ्यांक नदिने कार्य कानूनविपरीत हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि सचेत गराए । नयाँ संविधानपछिको पहिलो जनगणना हुन लागेको भए पनि तथ्यांक ऐन २०१५ भने हालसम्म पुरानै कायम छ । यो जनगणनाले दिगो विकास लक्ष्य, समृद्धि र सुशासनका आधारका लागि खण्डीकृत तथ्यांक तयार गर्नेछ । संविधानमा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकलाई विकास निर्माणसँग जोड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभागले मुख्य प्रश्नावलीमा आर्थिक काम, पेशा, वस्तु वा सेवाको उत्पादन अनुसारको विवरण, परिवारमा खानेपानी, इन्धन, सञ्चारसाधन, महिलाका नाममा सम्पत्ति, घरेलु व्यवसाय, मातृमुत्यु दरको आकलन, विदेशमा रहेका व्यक्ति आदिबारे सोध्ने गरी प्रबन्ध गरेको छ ।
जनगणना सकिएको तीन महीनामा प्रारम्भिक नतिजा आउनेछ । विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने संविधानमा स्थानीय तहले सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामको अभ्याससमेत गर्ने व्यवस्था गरिएकाले तथ्यांक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विकासका लागि विविधतायुक्त तथ्यांकलाई स्वचालित सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गराउनु स्थानीय तहको पनि दायित्व भएको बताए । पहिलोपटक देशभरकै घर तथा संरचनाको तथ्यांक सूचीकरण हुन लागेकाले भूकम्पलगायत विपद्का अवस्थामा राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि योजना बनाउन सघाउने बताए ।
नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ । मुलुकमा पहिलो जनगणना एक सय ९ वर्षअघि १९६८ मा चन्द्रशम्शेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको थियो । (रासस)