चैत ८, काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी छन् । महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जनका लागि सकंल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको उनले बताइन् ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी प्रथा रहेकाले यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको शाहको भनाइ छ । ‘ महिनावारी विभेद अन्त्य गरेर यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । यसलाई मानवअधिकारको दृष्टिले सम्मान गर्नु नै मर्यादित महिनावारी हो,’ उनले भनिन् ।
सांसद शाहले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने, छुवाछुत अन्त्यजस्ता मौलिक हकको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै यसलाई घृणाको दृष्टिले हेरिन नहुनेमा जोड दिइन् । ‘महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मानवका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । भएका कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । महिनावारी विभेदका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुगेको छ,’ उनले भनिन् ।
महिनावारीलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, नीतिमा प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय महिनावारी नीति २०७४ लाई टुंगोमा पुर्याउने, वार्षिक बजेटमा पनि मर्यादित महिनावारी शीर्षक राखिनुपर्नेमा सांसद शाहको जोड छ ।
संकल्प प्रस्तावलाई सांसदहरू सुमित्रा बीसी, गंगाकुमारी बेल्बासे, विष्णुकुमारी सापकोटा, पूजा चौधरी र अञ्जान शाक्यले समर्थन गरेका छन् ।