फागुन २१, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा नेपाली आप्रवासनका क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याको समन्वयात्मक रूपमा समाधान गर्ने विषयमा बुधबार गृह, परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगारमन्त्रीको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको अग्रसरतामा गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र ती मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित सो बैठकमा नेपालको श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य काम व्यवसायका सिलसिलामा नेपालीहरू कहाँ र कसरी पुगेका छन् भन्नेबारे परराष्ट्रलाई थाहा नहुने, तर उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र थाहा हुने अवस्था रहेकाले यस विषयमा छलफल गर्न मन्त्री डा. राणाले सो संयुक्त बैठक आह्वान गरेका थिए ।
बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई अब समयसापेक्ष बनाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिकाको खोजी गरेकोमा सराहना गरे ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि कतिपय मध्यपूर्वी देशमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिला अवैध बाटोबाट पुगेकै छन् । कुवेतमा मात्र करिब ४८ हजार नेपाली महिला पुगेको भन्ने सुनिएको छ । भोलि कोही समस्यमा परे भने उनीहरूको सुरक्षा तथा उद्धारको काम चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । त्यसैले, सरकारले यस्तो प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा पनि अब सोच्नुपर्छ ।’
उनले भिजिट भिसामा विदेश जान दिने प्रक्रियालाई व्यावहारिक रूपमा अनुगमन गर्न, श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न तथा अप्ठेरोमा परेका नेपाली डायस्पोराको उद्धारबारे एक स्वीकृत नियम बनाउन पनि सुझाव दिए ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्री भण्डारीले श्रम कूटनीति अहिलेको नेपालका लागि अति आवश्यक रहेको बताउँदै घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति सम्बन्धी नवीकरण गरेर व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हाल नेपालीहरू विश्वका ११० देशमा रोजगारीका लागि पुगेको जानकारी दिँदै घरेलु कामदारहरूलाई मध्यपूर्वी देशमा जान रोकिए पनि अवैध बाटोबाट गइरहेकाले सो सम्बन्धी प्रावधानमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा विविध कारणले संसारमा रहेका नेपालीलाई कुनै अप्ठेरो पर्यो र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रमा रहेको सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका कारण उद्धारको काम निकै कठिन हुँदै गएको विषयमा पनि छलफल भएको पराष्ट्रमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।