पुस २५, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कारी ठहर गरेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । जिल्ला न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले बुधबार बलात्कार मुद्दामा लामिछानेलाई आठ वर्ष सजाय हुने सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्र पन्थीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार इजलासले तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको हो । ‘प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ को ङ बमोजिम आठ वर्ष कैद र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने तथा पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असर समेतलाई विचार गरी दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिवाना ३ लाख र थप दुई लाख रकम क्षतिपूर्ति प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेबाट पीडित गौशाला २६ दिने ठहर्छ,’ उनले भने ।
बुधबार बहस गर्नेक्रममा पीडितको तर्फबाट बहस गर्दै वकिलहरूले मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १५(२) (ङ) अनुसार डेढी सजायको माग गरेका थिए । उनी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान समेत रहिसकेकाले पदको दुरूपयोग गरी बलात्कार गरेको भन्दै डेढी सजायको माग गरेका थिए ।
‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा संगठित संस्थाको पद वा ओहदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहोदाको दुरूपयोग गरी कसुर गर्ने कसुरदारलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने छ,’ उक्त दफामा लेखिएको छ । सन्दीपका वकिलहरूले भने न्यूनतम सजायको माग गरेका थिए । गत पुस १३ गते बसेको इजलासले लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सजाय निर्धारणका लागि बुधबार इजलास बसेको थियो ।
लामिछानेले गौशाला २६ को आर्थिक अवस्था कमजोर भएको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको इजलासले ठहर गरेको थियो । पीडित नाबालिग भएको भनेर वादीपक्षले गरेको दावी भने अदालतले विभिन्न कागजातको आधारमा अस्वीकार गरेको थियो । २०७९ भदौ २१ गते गौशाला २६ ले प्रहरी वृत्त गौशालामा लामिछानेविरूद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन् । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका लामिछाने प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए । घटना बाहिरिएपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले लामिछानेलाई निलम्बन गरेको थियो । वेस्ट इन्डिजमा रहेका लामिछाने नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो । इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका लामिछाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए ।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो । विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउने लगायत शर्त राखेर उच्चले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए । क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित लामिछानेले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै लामिछानेलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो । त्यतिन्जेल जिल्ला अदालत काठमाडौंले यो मुद्दामा प्रमाण जुटाउने लगायतका काम गरेको थियो । दस महिना अघिदेखि भने यो मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी चढ्न थालेको थियो । बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विवाद भएको यो मुद्दामा यसअघि सुनुवाइ गर्ने धेरैजसो न्यायाधीशले बालिकाको जन्म मितिसम्बन्धी कागज मगाउने मात्रै आदेश दिएर मुद्दा पन्छाउँदै आएका थिए । साउन ३२ मा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले त पीडितकी आमाको जन्म मितिसमेत यकिन गर्ने आदेश दिएका थिए ।
कतिपय न्यायाधीशले समय हुँदाहुँदै ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेका थिए त कतिपयले बहसै सुनिसकेपछि पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर पन्छाएका थिए । कतिपयले भने सरकारी वकिललाई स्थगित गर्न समेत लगाएका थिए । यो बीचमा विभिन्न समयमा अदालतले अरू अभियुक्तलाई नदिने सुविधा क्रिकेटर लामिछानेलाई दिएको थियो । उनी विदेश खेल्न जाने समयमा पेसी तारेख नराख्न भन्दै लामिछानेले दिएको निवेदन सुनेर दुई महिनासम्म पेसी नतोकेको उदाहरण पनि छ । यस्तो मुद्दामा कुनै पनि अदालतले मर्दापर्दा बढीमा १५ दिन बाहेक अभियुक्तलाई सुविधा हुने गरी तारेखको समय लम्ब्याउन पाइँदैन ।