संसद् अधिवेशन अन्त्य : १८० दिनमा एउटा विधेयक पारित

Byपहिलो सुचना

२०८० कार्तिक १७, शुक्रबार ०९:१९ २०८० कार्तिक १७, शुक्रबार ०९:१९ २०८० कार्तिक १७, शुक्रबार ०९:१९

कात्तिक १६, काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ । ६ महिना चलेको अधिवेशन एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर बिहीबार टुंगिएको हो । अधिवेशनमा सरकारले ल्याएका बजेट आश्रित विधेयकहरूका अतिरिक्त सडक र सार्वजनिक वृत्तको चर्को दबाबपछि मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी एउटा संशोधन विधेयक पारित गर्नेबाहेक अन्य काम हुन सकेन । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

बजेट अधिवेशन २०८० वैशाख २४ बाट सुरु भएको थियो । १८० दिन लामो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा ६१ दिन र राष्ट्रिय सभा ३९ दिनमात्रै चले । जसमा प्रतिनिधिसभाका ६५ बैठक र राष्ट्रिय सभाका ४८ बैठक बसे । चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको ६ वटा संयुक्त बैठक बसेका थिए । मिटरब्याजीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिनका लागि ल्याइएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० साउन दोस्रो साता पारित भएको थियो ।

उक्त विधेयक पारित गर्नका लागि सडक प्रदर्शन भएका थिए भने सदनमा पनि सांसदहरूले बारम्बार आवाज उठाएका थिए । संसद्को बजेट अधिवेशनको उपलब्धि भनेको बजेट आश्रित विधेयक सरकारले जस्तो ल्याएको थियो त्यस्तै पारित गर्नु र एउटा संशोधन विधेयक चौतर्फी सार्वजनिक दबाबमा पास गर्नु मात्रै रह्यो । चालु अधिवेशनबाट पारित भएका तीन विधेयकमा आर्थिक विधेयक २०८०, विनियोजन विधेयक २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० रहेका छन् । यी विधेयक असारभित्रै पारित गरिएको थियो ।

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएयता (साउन दोस्रो सातायता) संसद्बाट एउटा विधेयक पनि पारित भएन । संघीय संसद्मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पार लाग्न सकेन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित विधेयक पास नहुँदा नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय छविमा खस्कने जोखिमलाई यो अधिवेशनले पनि पार लगाउन सकेन । उक्त विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पुगे पनि अगाडि बढेन । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइआएका ७ विधेयकसमेत अल्झाएर राखेको छ ।

त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि अधिवेशनले टुंग्याएन । राजनीतिक दलबीच मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितको सहमति नभए के गर्ने र सजाय कम गर्नेसम्बन्धी विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक पारित हुन सकेन । राजनीतिक दलका नेताहरू भने विवादित विषयलाई प्रक्रियाद्वारा टुंगोमा पुर्‍याउन गम्भीर देखिँदैनन् ।

साउनयता भने संसद्मा विधि निर्माणको परिणाम शून्य रह्यो । त्यसपछिका बैठकमा सांसदले अधिकांश समय आरोप प्रत्यारोपमा खर्चिए । अधिवेशनको अन्तिम दिन पनि राजनीतिक दलहरूले बजेट अधिवेशनमा संसद्ले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको एकमतले स्वीकार गरे पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले त्यसको दोष एकअर्कालाई लगाए । सत्तापक्षले संसद् प्रभावकारी नहुनुको दोष प्रमुख प्रतिपक्षमा देख्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारको दृष्टिकोणले संसद्ले काम गर्न नसकेको भन्यो । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका साना दलले भने प्रमुख तीन पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादी तथा तिनका शीर्ष नेताका कारण संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेट अधिवेशनमा संसद् ११ पटक सूचना टाँसेर स्थगित भएको र लामो समय निरन्तर सदन अवरोध गरिएको भन्दै प्रतिपक्षको आलोचना गरे । संसद्लाई कमभन्दा कम अवरोध गर्ने र आएका विषयमा संवाद गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । ‘यो अधिवेशनमा सदन लामो समयसम्म विभिन्न कारणले अवरोध हुने समस्या हामीले बेहोरेका छौं । यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा ११ पटक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ । त्यसका सँगसँगै विभिन्न कारण सदन अवरोध भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले यो अधिवेशन झन्डै ७ महिना सञ्चालन गरेका छौं । यो अवधिमा हामीले गर्नुपर्ने कानुन पारित गर्न सकेनौं । सदनको प्रभावकारिता कमजोर देखियो ।’ संसद्मा आलोचना हुनु स्वाभाविक भए पनि तिनलाई राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलले संसद् प्रभावकारी नहुनुको पछाडि सरकार रहेको बताए । उनले संसद्को बजेट अधिवेशनले जति उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको भनाइ राखे । लामो समय सदन चल्दाको उपलब्धि अत्यन्तै निराशाजनक रहेको उनको मूल्यांकन रह्यो । ‘सदनको यस्तो अवस्था भएको अरू कसैको कारणले होइन, सरकारकै कारणले हो । सरकारले नै संसद्लाई प्रभावकारी बन्न दिएन,’ उनले भने । संसद्मा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्न सरकारले कञ्जुस्याइँ गरेको भन्दै उनले थपे, ‘जाजय माग सरकारलाई सुनाउनका लागि सदनमा बोलेर मात्रै पुगेको छैन, वेल घेराउ गर्नुपर्‍यो, सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।’ आउनैपर्ने विधेयक सरकारले नल्याएको, आएका विधेयक अघि बढाउनै नसकिने अवस्थामा राखिएको उनको भनाइ थियो ।

माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिनुपर्ने र प्रतिपक्षले साथमा दिनुपर्ने बताए । संसद्मा जनताको आवाज उठ्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ । सरकारले संयमताका साथ अगाडि लानुपर्छ र सफल बनाउनुपर्छ । साथसाथै प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षको संसद्लाई सार्थक बनाउनेमा सँगसँगै भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय असान्दर्भिक विषयमा पनि हाउस बन्द हुनेजस्ता काम भए, आगामी दिनमा ती कुराहरूबाट हामीले शिक्षा अवश्य सिक्नेछौं भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रदेखि राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्ना कुरा संसद्मा राख्दै आएको तर तिनको सुनुवाइ र जवाफ प्राप्त हुन नसकेको रास्वपा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेको भनाइ थियो । सांसदको आवाज नसुनेको सरकारले जनताको आवाज के सुन्ला भन्ने प्रश्न पनि उनले गरेका थिए । संसद् प्रभावकारी नचल्नुमा तीन ठूला दलका नेता जिम्मेवार रहेको उनले बताए । ‘सदनमा आरोप प्रत्यारोप चल्छ । राजनीतिक छेडखानी मात्र होइन फौजदारी अभियोग नै दर्ज गराउनुपर्ने खालको आरोपको खेती हुन्छ । शीर्ष भनिएका नेताज्यूहरूको लामो भाषणमा कुण्ठा चल्छ, मित्थ्यांकको विवरण खुल्छ, आत्मप्रशंसा र विपक्षको निन्दाको लम्बेतान सिलसिला मात्रै चल्दैन, शीर्ष भनिने ठानिने नेताहरूको लहडमा संसद् बन्धकसमेत हुन्छ,’ उनले भने, ‘संसद्लाई नागरिकको आवाज मुखरित बनाउने थलो बनाउनै सकेका छैनौं । अर्कातिर विधायिकी कामको गति र मति टिठलाग्दो छ ।’

लामिछानेले संसद् प्रभावकारी नबन्नुको दोष सभामुख देवराज घिमिरेतर्फ पनि सोझ्याए । सरकारले बिजनेस दिएन भन्ने संसद्को नेतृत्वले सांसदले दर्ता गराएका प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा नै नराखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘६ महिनाको समयमा करिब ६ करोड खर्चिएर यो सदनले १ कानुन पास गर्‍यो,’ उनले भने, ‘हामीले यो अधिवेशनमा तत्काल छलफल चलाउनुपर्ने प्रकृतिका संकल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौं । एकातिर संसद्ले पर्याप्त बिजनेस पाएन भन्ने अर्कोतिर हामीले दर्ता गराएका संकल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका पाँचवटा प्रस्ताव छलफलमै ल्याइएन, थन्क्याइयो ।’ ठूला भनिने दलको सिन्डिकेट लादिएकाले सदनमा आफ्ना प्रस्ताव कार्यसूचीमै नचढेको उनको भनाइ थियो ।

सभामुख घिमिरेले संसद्का कामकारबाहीले गति लिएको दाबी गरे । संसद् अधिवेशनको अन्त्य घोषणा गर्दै उनले चालु अधिवेशनबाट प्राप्त अनुभव र अभ्यासबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा संसदीय गतिविधि प्रभावकारी बनाउनैपर्नेमा जोड दिए । ‘संसद् प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकार, संसद्को नेतृत्व, राजनीतिक दल र माननीय सदस्यहरूको हो । चालु अधिवेशनमा संसदीय कामकारबाहीले गति लिएका छन् । समितिहरूले सक्रियतापूर्वक काम सुरु गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँगको प्रश्नोत्तरलाई विधि तय गरेर नियमित गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्लाई आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक अधिकारको उच्चतम प्रयोग र अभ्यास गर्ने मञ्चका रूपमा विकास गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’ सभामुख घिमिरेले संसद्को बजेट अधिवेशनमाथि दलीय रूपमा सांसदहरूले राखेको समीक्षात्मक टिप्पणीले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । यसै अधिवेशनमा तीन पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएका थिए । यसै अधिवेशनबाट संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली पनि पारित भएको थियो ।

नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कात्तिक १४ मा संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

संसद्को यो अधिवेशनमा संविधानसभा अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भयो । यो व्यवस्थामा संसद्लाई नै कामकाजी बनाउन र संसद्प्रति जवाफदेही भएर राज्य सञ्चालन गर्नका लागि संसद्ले आफूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने वकालत गर्दै सदनमा देखिएका विवाद समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका निभाउने नेम्वाङको निधनले पनि संसद्लाई क्षति पुग्यो ।

यो अधिवेशनमा संसद् पटकपटक अवरुद्ध भयो । माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको अनियमितताको प्रसंग र प्रधानमन्त्री दाहालले प्रितम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि संसद् अवरुद्ध भयो । त्यस्तै सुन तस्करीको विषयमा अनुसन्धान प्रहरीले नभई उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर पनि प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो भने भुटानी शरणार्थी र ललिता निवासको जग्गाको अनुसन्धानले पनि संसद्को कामकारबाही प्रभावित गरेको थियो । प्रतिपक्षी दलहरूले बजेटमा ल्याइएको निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत इकाइ राख्ने योजना खारेजीको माग राखेर पनि संसद् अवरोध गरेका थिए । सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले साउन १० देखि भदौ ५ सम्म दुवै सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।

संसद्मा विचाराधीन विधेयक

  • भन्सार विधेयक
  • बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक
  • औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक
  • विद्युत् विधेयक
  • विद्यालय शिक्षा विधेयक
  • केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
  • बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
  • संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
  • सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
  • सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक
  • विधायनसम्बन्धी विधेयक
  • विद्युतीय व्यापार विधेयक
  • नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक
  • राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक (गैरसरकारी विधेयक)
  • खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक
  • सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक
  • सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक
  • अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक
  • अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक
  • अध्यागमन विधेयक
  • भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares
Facebook