मंसिर २, काठमाडौं । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम मुख्य माग राखेर भएको जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले यो अवधिमा केही राम्रा काम सुरु गरे पनि केही भने विवादित निर्णयहरू गरेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको सोमबार ६७ दिन पूरा भएको छ ।
सरकार गठन भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । अर्कोतर्फ, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पनि एकपछि अर्को विवादित भएर सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने अनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजदूत फिर्ता बोलाउने र भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मोरिससको सेल कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट र युरो थ्रीका सवारीसाधन आयात गर्न दिनेजस्ता निर्णय पनि विवादमा परेका छन् । कार्की नेतृत्वको सरकारकै कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) सविता भण्डारी डिम्ब तस्करीसम्बन्धी कसुरमा आफ्नै लगानीको कम्पनी ‘होप फर्टिलिटी’ लाई उन्मुक्ति दिलाएर विवादित बनेकी छन् । भण्डारीले गरेको निर्णयमाथि प्रधानमन्त्री कार्कीको मौनताले थप प्रश्न खडा गरेको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि सुशासनको गम्भीर प्रश्न उठाएर जेन–जी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनबाट ओली सरकार विस्थापित त भयो तर सम्पत्ति विवरण लुकाउने पुरानै प्रवृत्ति नयाँ सरकारले पनि कायम राखेको छ । राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था पार लगाउन गठित वर्तमान सरकारको यो विरोधाभास प्रवृत्तिले सत्तामाथि सुशासन र पारदर्शिताको प्रश्न फेरि उठेको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका अधिकारीले दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कार्की नेतृत्वको दस सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई मन्त्रीबाहेक अन्यले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा गौतमले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीसहित बाँकी मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विभिन्न मितिमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । त्यो विवरण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सार्वजनिक गर्ने चलन भए पनि सरकारले हालसम्म सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेको छ । नेपालमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि भएको हो । तर, सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुलाई नैतिक विषयसँग मात्रै जोडिँदा र कानुनी रूपमा बाध्यकारी नपारिँदा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण लुकाउँदै आएका छन् । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले पनि करिब डेढ वर्षसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेस गर्नॅपर्ने व्यवस्था छ । २० असार २०७५ मा सार्वजनिक भएको राजपत्रमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।